नेपालमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको एक चौथाइ भन्दा बढी क्षेत्र निजी शिक्षण संस्थाले ओगटेको देखिन्छ । देशमा सामुदियिक विद्यालयको संख्या २६ हजार ७ सय ५४ रहेको छ भने निजी विद्यालयको संख्या ६ हजनर ७ सय ६० रहेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षाको २५.५५% निजी शिक्षण संस्थाहरु मुख्यत अहिले दुई किसिमका छन् । पहिलो, कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालय र दोस्रो, गुठीमा दर्ता भएका विद्यालय । कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयले कम्पनी संचालकलाई मुनाफा वितरण गर्न पाउँछन् तर नाफाको २५% कर सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । खरिदमा १३% भ्याट र १.५% टिडिएस् पनि बुझाउनु पर्छ । गुठीमा संचालित विद्यालयहरुले मुनाफा बाँडफाँड गर्न पनि पाउँदैनन् र विद्यालय संचालन हुन नसकेमा त्यसमा रहेको संपत्ति नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यस्ता विद्यालयहरुले पनि आयकर र भ्याट, टिडिएस् आदि बुझाउनु पर्छ ।
दुवै प्रकृतिका विद्यालयहरुको लागि शिक्षा ऐनको व्यवस्था भने एउटै छ । यी विद्यालयहरु दुई ऐनबाट निर्देशित हुनु पर्छ । शिक्षा ऐन र गुठी तथा कम्पनी ऐन । शिक्षा ऐनमा पनि संघीय शिक्षा ऐन, प्रदेश शिक्षा ऐन र स्थानीय (गाउँ / नगर) शिक्षा ऐन सबैबाट निर्देशित हुनु पर्ने अवस्था छ । सरकारका तीनै तहको नीति नियम, ऐन कानूनमा चल्नु पर्ने भएकोले कानूनी रुपमा निजी विद्यालयहरु यी तीनै तह प्रति उत्तरदायी रहनु पर्छ भने शैक्षिक रुपमा विद्यार्थी र अभिभावक प्रति उत्तरदायी रहनु पर्छ । साथसाथै यी दुबै प्रकृतिका विद्यालयहरुको आफ्नो पेशागत तथा ब्यवसायिक संगठन छन् । प्याब्सन तथा एन् प्याव्सन जस्ता संगठन प्रति पनि यी विद्यालयहरु संगठित हुँदै आएका छन् ।
निजी तथा आवासिय विद्यालयका पेशागत तथा ब्यवसायिक संगठनको पनि निजी विद्यालयहरुलाई नीति नियममा रहेर विद्यालय संचालन गराउन महत्वपुर्ण भुमिका छ । निजी विद्यालयहरुको संगठन निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले आफ्नो विधान मार्फत निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशित गर्छ । यसले हरेक विद्यालयहरुलाई सरकारको नीति नियम पालना गर्न लगाउँछ । सदस्य विद्यालयहरुले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता तयार गर्छ र लागू गराउँछ । पेशागत हक हितकोलागि सरकार तथा स्थानीय तहसँग प्राज्ञिक बहस चलाउँछ, वार्ता तथा संवाद गर्छ र आवस्यकता अनुरुप दवावमुलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्छ । यस्ता कार्यहरुलाई सफल बनाउन प्यब्सनका पनि तहगत संरचना छन् । संघिय सरकारसँग समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्य समिति, प्रदेश सरकार सँग समन्वय गर्न प्रदेश कार्य समिति र स्थानीय सरकार सँग समन्वय गर्न पालिका समितिहरु क्रियाशिल रहन्छन् । जिल्ला कार्य समितिले पालिका कार्य समितिको कामको अनुगमन गर्छ । विद्यालयहरुलाई स्वीकृत पाठ्यपुस्तहरु लागू गर्न पाठ्यपुस्तक सिफारिस गर्ने, विद्यार्थी भर्नाको लागि आचारसंहिता तयार गर्ने र लागू गराउने, विद्यालयहरुले लिने शुल्कमा पालिकागत एकरुपता ल्याउने, शिक्षक कर्मचारिको पालिकागत रुपमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने जस्ता कार्यहरु प्याब्सनले गर्नुपर्छ । यी बाहेक आफ्नो पालिका तथा जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नको लागि विषयगत शिक्षक तालिमको ब्यवस्था गर्ने, शिक्षक हरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालिमको ब्यवस्था गर्ने, विद्यार्थीहरुको अतिरिक्त क्रियाकलापको विकासको लागि निजी विद्यालय ओलम्पिक आयोजना गर्ने जस्ता कार्यहरु संचालन गर्नु पर्छ । यसका साथै जिल्ला भरी पाठ्य पुस्तकमा एकरुपता ल्याएर सबै परीक्षाहरु जिल्ला स्तरीय रुपमा संचालन गर्ने कार्य पनि प्याब्सनको जिल्ला कार्य समितिले गर्नु पर्छ ।
प्याब्सनले संचालन गर्ने यस्ता रचनात्मक कार्यहरुमा सहयोग पुर्याउनु हरेक सदस्य विद्यालयको कर्तब्य रहन्छ । सप्ठ्यारो परेको बेला संगठन नचाहिने र अप्ठ्यारो परेको बेला संगठन गुहार्ने प्रबृतिलाई त्याग्नुपर्छ । आर्थिक तथा ब्यक्तिगत प्रलोभनमा परेर सांगठनिक एकतालाई बेवास्ता गर्न थालियो भने त्यसले निजी विद्यालय स्वयंलाई कमजोर बनाउँछ । विद्यार्थी भर्नाको समयमा गरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तै कसैले पाठ्यपुस्तक निशुल्क गर्ने, कसैले भर्ना निशुल्क गर्ने, कसैले गाडीभाडा निशुल्क गर्ने, कसैले युनिफर्म निशुल्क वितरण गर्ने, प्रमाणपत्र विना विद्यार्थी भर्ना गर्ने जस्ता कार्यहरु कुनै पनि निजी विद्यालयले गर्नु हुदैन । यस्ता कुरामा सबै सदस्य विद्यालयहरु सचेत र जिम्मेर रहेमा मात्र संगठनको गरिमा उँचो रहन्छ । संगठनले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने विद्यालयहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ । संगठनको विधान र आचारसंहिता तथा निर्णय विपरित कार्य गर्नेलाई कारवहि गर्न पनि पछि पर्नु हुदैन । यसले मात्र संगठनको गरिमा र अपरिहार्यतालाइ कायम राख्न सकिन्छ ।
